पाल्पा । नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाले सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयबाट जारी गरिएको विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्र तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष कमलराज तिमिल्सेनाद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा २०८२ चैत १८ गतेको सरकारी निर्णयले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने निर्देशनात्मक व्यवस्था गरेकोमा आपत्ति जनाइएको छ । यसका साथै महासंघले यस कदमलाई प्रेस स्वतन्त्रता, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन दिने निर्णयले निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि अन्याय भएको, यसले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक र सञ्चार गृहको निरन्तरतामै गम्भीर संकट निम्त्याउने भएकाले सरकारले यो विभेदकारी निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने उल्लेख छ । नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको समयमा सरकारी विज्ञापनमा हुने चुहावट रोक्न र सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । यसअघि केन्द्रीय समितिले सञ्चार मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि जिल्ला शाखा मार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको महासंघका सचिव रामचन्द्र रायमाझीले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनु बज्राचार्य कुंवरले प्राप्त ज्ञापनपत्र तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पठाउने बताउनुभयो ।
